ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਉੱਘੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਰਿਕ ਹੌਬਸਬਾਮ ਨੇ 1994 ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਏਜ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਜ਼’ (ਅਤਿ ਦਾ ਯੁੱਗ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘‘ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ (ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਹੌਬਸਬਾਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਤਾਏ ਹਨ: ‘ਕੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ - ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦ’। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾ ਖੋਜ ਲੇਖ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਚਿਪਕੋ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ‘ਚਿਪਕੋ’ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ; ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਚਿਪਕੋ’ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਖਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
‘ਚਿਪਕੋ’ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਉੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਨਚਾਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਣਜੀਵ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਘ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ
ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲਗਾਹਾਂ,
ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ (ਗ੍ਰੀਨ) ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੰਭੀ ਹਨ। ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੇ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਤੇਲ ਸਾਧਨ ਕੱਢ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅੰਨ ਦੇ ਭੜੋਲੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਫੁੱਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ: 1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਭ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।, 2. ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਖਣਨ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਤ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3. ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤਨ ਵੱਧ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਏਅਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ) ਹਨ; ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਾਤਲੀ ਖਣਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਧਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਉਪਕਰਨ (ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ) ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਣੇ ਝਾੜ-ਬੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਹਨ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੌਹਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਵਾਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ‘ਦਿ ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (11 ਜਨਵਰੀ 2025) ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ’ਚ, ‘ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਉੱਤੇ ਈਪੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਲੇਲੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂਜੌਏ ਸਾਹੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਖ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਪਜੇਗੀ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਿਪਕੋ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਲੀਹ ’ਤੇ ਮੁੜ ਏਨੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in