‘ਫਰੈਂਡ’ ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ‘ਮੁੱਠੀ’ ਵਿੱਚ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ‘ਏਅਰਟੈੱਲ’ ਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਕਿਤੇ ‘ਜੀਓ’ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ‘ਜੀਓ’ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਰਾਡਬੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ‘ਜੀਓ’ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ‘ਹਰ ਏਕ ਫਰੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ‘ਏਅਰਟੈੱਲ’ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਏਅਰਟੈੱਲ’ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਮਸਕ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ‘ਏਅਰਟੈੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਜੀਓ’ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਐੱਮਬੀਪੀਐੱਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ/ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲੋਅ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 7,086 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7,052 ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਨ ਪਰ ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਸਕ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਸਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਜ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।’ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ‘ਜੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਏਅਰਟੈੱਲ’ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਦਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ) ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਧਮਕੀ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਵੇਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2020 ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮਸਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 108 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ
ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।