ਬਜਟ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ‘ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ