ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 47.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 765 ਟਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 119 ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।