ਫਿ਼ਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

ਸ਼ੀਰੀਂ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਹਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ, ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਤੇ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ; ਮਤਲਬ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-54575