ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਉੱਤੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ: ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਢਾਈ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ, ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ‘56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ’ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ-ਐਲਨ ਜੋੜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲੌਬੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਗਲੋਬ ਉੱਤੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 7 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਣਜ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੇ: ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ’ (15 ਅਪਰੈਲ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ 8.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 52.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਰਮਾ, ਈਮੇਲ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ
10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ‘ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਲੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ?’ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਖ਼ਾਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਕਿੰਨੀ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਜੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ?
ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੀ ਜੋ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(2)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਅਣ-ਬਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1983 ’ਚ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਲ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ