ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕੰਦਪੁਰੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
11 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਜੇ ਮੰਤਵ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੇਖਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੇ ਖੋਖ਼ਲੇਪਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਰਗਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਂਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ’ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ
ਖਣਨ ਨੀਤੀ
5 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਤਹਿਤ ਵਿਲੀਅਮ ਗੈਡਿਸ ਦਾ ਕਥਨ- ‘ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਣਨ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਬੇਬਾਕ ਸਵਾਲ
ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਭਿਆਲੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੋਹੜ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਸ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੋਹੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭੈਅ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਵਾਵਾਂ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਹਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ। ਸਤਰੰਗ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੁਹਾਵਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਨਾ ਮਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ’ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮੀਅਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨੇ ਵਾਂਗ ਜੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੁਣੇ: ‘ਆ ਗਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈ ਭਾਬੀ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ’। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਸੁਹਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕੌਣ?
29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਵੇ’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ, ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ