ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਆਬਾਦ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਛਪਿਆ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ’ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ’ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਪਰਖ’ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਤੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੌਧਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗੀ’, ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਕਾਲਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ
28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੁਆਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਹੱਥ ਦੀ ਤੂਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)
ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਪੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ
ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਯਕੀਨ’ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ-ਪਿਉ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਓਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ।
ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਕਾਉਣੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
(2)
27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਯਕੀਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰ-ਕਰ ਪਾਲੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੇ ਬੋਲ- ‘ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ’ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵੀ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ
24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ)