ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ
25 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਲਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ

ਅਥਾਹ ਤਕਲੀਫ਼
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਅਥਾਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵਧੇਰੇ ਅਸਹਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਔਖੇ ਰਸਤੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ
26 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਹੀ ਰਸਤਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ।
ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ, ਖੰਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸਾਲ
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥਕੜੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਚਰ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦੀ ਦੁਲਾਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ‘‘ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ…।’’ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਥਾ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ’ (15 ਫਰਵਰੀ) ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ 52318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 31925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 20393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੁੱਲ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰਨਾਂ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਬੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)