ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੀ’ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ 10 2 3 ਭਾਵ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ’ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਗੱਲ 29 ਦਸੰਬਰ 1979 ਦੀ ਹੈ।’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1980 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 6 ਜੂਨ 1980 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1979 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ’ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1885-90 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2028 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 2028 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਲਦੇਵ ਵਿਰਕ, ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ (ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)

15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਦਯੋਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਛਪਿਆ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ’ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਖਾੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ’ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ

15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨੋਟਾ ਦਾ ਡੱਬਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।

ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਿੱਠਾ, ਰਾਏਕੋਟ

15 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਮਿਡਲ ‘ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ’ (ਲੇਖਕ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ) ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਖਾੜਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੁਢਾਪਾ ਜੀਵਨ-ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜੁਆਨੀ। ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੀਰੇਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨੀ-ਰਾਮ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਟੇਢੇ ਅਲਜਬਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ 'ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ' ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ

17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ’ (ਲੇਖਕ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ) ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਭਰਮਾ ਸਕਣ। ਉਂਝ ਜੱਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਵਾਇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ