ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਹਾਲ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ‘ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ