ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਇੰਦਰਰਾਜ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਇੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।