ਆਸ਼ਰਮ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ
ਆਸ਼ਰਮ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਐਨਡੀ ਫਲਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 259 ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਧ ਦੀ ਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਜਟ 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ 2023 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਈਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਡੀਐਨਡੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।