ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੰਮ-ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.90 (ਯੂਐੱਸ) ਡਾਲਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 45.8% ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 1.1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੋਂ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 1.3% ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਏ ਦੇ 10 ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਸਰਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਜਨਮਦਾਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 4.5%, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 4.25%, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 3.1% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ (2023) ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ (ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ): 61-414-101-993