CAG ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ NGO ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (Comptroller and Auditor General of India - CAG) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (Centre for Public Interest Litigation) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ CAG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CAG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ