ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਡੀਜੀਪੀ (ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਸਿਕ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਘੜ-ਦੁੱਘੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਮਾਣ ਸਕਣ।