ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਅਸਲੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐੱਸਈਆਰ) 2024 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਘਟਾਉ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਲ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਓਪਰਾ ਹੀ ਜਾਪੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਬਜਟ, ਚੰਗੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਟੀਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਕਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ- ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।