ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਹੁਣ ‘ਉਦਾਰ’ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੇ ਧੀਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਈਐੱਮਆਈ) ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਐੱਫਡੀ) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬੱਚਤ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਮਬਾਣ ਨਹੀਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ’ਚੋਂ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰ ’ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।