ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ‘‘ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ’’, ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ- ਕਿ ਔਰਤ ‘‘ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗ ਸੀ’’ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ‘‘ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ’’ ਦੇਣਾ ਸੀ- ਲਗਭਗ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ।
ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂਹ ਹੈ’’। ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ 114-ਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।