ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 26 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 3.08 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਕੀਮਤ ਸੰਵੇਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਰਾਤੋਰਾਤ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ (34% ਟੈਕਸ), ਵੀਅਤਨਾਮ (46%) ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ (37%) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ 26-27 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲੰਤ ਕਰੰਸੀ ਦਰਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 5.94 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।