ਖਣਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਖਣਿਜ ਖਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਸਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੀ ਹੈ? ਸੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਇਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੇਤੇ ਲਈ 73 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਈ 3.20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਰਤਮਾਨ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਣਨ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮਾਫੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਰੈਕਿੰਗ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਖਣਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।