ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ

04:19 AM Apr 05, 2025 IST

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪੈ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਸਤੂਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਸਵੈਇੱਛਤ’ ਤੇ ‘ਗੁਪਤ’ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਪਤੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement