ਇੰਡੀਆ-ਬਲਾਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਉਬੀਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ-ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ "ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ-ਬਲਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ "ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1)(j) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।