ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੇਸ਼

ਅਨੀਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ

ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 655 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਟੀਡੀਪੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਐੱਲਜੇਪੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।