ਰੈਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ (ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟ ਹੈ ਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ‘ਟਿਪ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ