ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 30ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।