ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 900 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤੀ 1300 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1900 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਸਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ,ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ , ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।