ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ: ਫ਼ਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਕਤਾਰ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਮੋਗਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਰਦਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ’ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ’ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਾਂ ਫ਼ਰਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਕਸਾਰ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੋਠਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 104 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਏਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਹੇਤੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦਾਂ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫ਼ਰਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਰਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਫ਼ੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।