ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 19(1) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੇਨੱਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਵਲੂਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ