ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ
22 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ¼ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ
23 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਿਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ’ ਭਾਵ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਛੇ ਜਾਂ ਅੱਠ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਜਾਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੋਰ ਖਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਕੋਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਿਜੇ ਬੰਬੇਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ’ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
23 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ
22 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਊਚ-ਨੀਚ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼’ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਮੈਤਰੀ…ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਤ ਅਰਥਾਤ ‘ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਨ। 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ : ਮੁਸਲਿਮ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ’ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ
18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਖ਼ਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ‘ਮੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਪੂਰਤੀ’ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਣਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ
(2)
18 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਕਾਰ
22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੌਸਟਿਊਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮੌੜ’ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਸੂਲਪੁਰ (ਮੱਲ੍ਹਾਂ)