ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ

ਜਗਰਾਉਂ, 3 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਅਖਾੜਾ, ਭੂੰਦੜੀ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਬੱਗੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।