ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ: ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਬਰੀ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

06:06 AM Mar 29, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ। -ਫੋਟੋ: ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਾਰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਲਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਨਪੀਐੱਫਏਐੱਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਮੋਗਾ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਗਾ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ): ਇਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। -ਫੋਟੋਆਂ: ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ/ ਰੱਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਤ

ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਸੁਰੇਸ਼

ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਮਾਲਵਾ ਭਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਬਰ ਜਾਂ ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ,ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਡਤ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਏ: ਵਿਰਕ

ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।

ਸਿਰਸਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement