ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ-5ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5-ਏ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ 5-ਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ, ਜਾਮ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5-ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 5-ਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ, ਜਾਮ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।