ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 30 ਮਾਰਚ
ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸੁਧਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮ ਇਜਲਾਸ।
ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੌ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਰਾਏਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ: ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ

ਹਲਕਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।