ਕੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਗਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐੱਕਸ’ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: ਖੜਗੇ

ਕਲਬੁਰਗੀ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਗੋਲੀਬੰਦੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਗੋਲੀਬੰਦੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰੰਪ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ