ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

04:51 AM Mar 27, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 129 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਾਈਲੋਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਜ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਆਰਡੀਐੱਫ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement