ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ Sanjivani Society case ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ: ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ Sanjivani Credit Cooperative Society ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਗਪਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ’ਚ ਬੇੇਨੇਮੀਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Adarsh Credit Co-operative Society ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ  ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰੋਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ liquidator ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 22 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ (auctioned  the land at one-fourth the market rate) ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੁੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਂਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਗਪਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਐੱਸਓਜੀ  (SOG/special operations group) ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ