ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

Worship Act Supreme Court: ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

11:20 AM Mar 31, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 (Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (Chief Justice of India - CJI) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ (Justice Sanjay Kumar) ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement