ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਕ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਗਤ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ (ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ), ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ (ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਸਗੋਂ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ) ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਖ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਥੋਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ 27 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰ ਆਮਦਨ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਸਾਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਾਮੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹਨ; ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਉਜਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਐਲਾਨੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਤਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।