ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ

ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਅਣਕਹਿਆ ਮਾਟੋ ‘ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਸੀ. ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। 1950ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਜਿਹਿਆਂ) ਨੂੰ ਰਾਜਾਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੰਢੇ ਦੀਪ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ।
ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਪਏ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਮਿਲ ਸੰਗਮਮ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਂਗੋਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਦਿ।
ਡੀਐੱਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤਾਮਿਲ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਯਾਮ ਹਨ: ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਡੀਐੱਮਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵੈਮਾਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 1976 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ; ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲ ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਜਾਂ ਉੜੀਆ ਜਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਾਠੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਮਲ ’ਚ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪੀ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ, 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਬਈਆ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਲਚਕੀਲੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਲੀ ਗੂੜ੍ਹ ਤੇ ਰਸਮੀ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ’ਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਛਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਦਹਾੜਨਗੇ।’’
ਜਦ ਉੱਘੇ ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ - ਬਸ ਆਪਣੇ (ਉੱਚ-ਜਾਤ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸਰਿਆ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ- ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਨਣ, ਬੋਲਣ, ਖਾਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦੁਆ-ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in