ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬਖੇੜਾ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੰਡ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਅਦਾਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

‘ਭਗੌੜੇ’ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਹਿਲਕਦਮੀ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਫੇ਼ ’ਚ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌ਼ਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਡਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਦਗ਼ੁਮਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ‘‘ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ’’ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਖੋਰੀ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਗੁਰਗਿਆਂ’ ਨੂੰ ਭੈਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਨਰਗਿਸ ਮਵਾਲਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ

ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ-ਜਮਾਇਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’’ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨਰਗਿਸ ਮਵਾਲਵਾਲਾ ਦੀ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਉੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਗਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਵਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈੱਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਡੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਰਗਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ, 12ਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਐਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅਜਿਹੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਵਾਲਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਵਾਲਵਾਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਬੰਗਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਰ ਲੌਬੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਲੈਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ?’’

ਅਤੀਕਾ ਓਢੋ ਹੋਈ ਬਰੀ

ਫਿ਼ਲਮ ਤੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੀਕਾ ਓਢੋ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਯਾਸਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਤੀਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2011 ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੱਟ-ਫਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੀਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿਚ ਅਤੀਕਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 52 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਤੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ‘ਦਾਮਨ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼’ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ