ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ 2% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 2% ਵਿਚੋਂ 0.25% ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਫਸ) ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਈਸੀ) ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਵਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (Aggregate Transmission and Commercial- AT&C) ਘਾਟੇ ਘਟਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟੇ 18.19% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19.13% ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 14% ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਾਟੇ 25% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਤੱਕ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ 71.39%, ਪੱਟੀ ਵਿਚ 63.90%, ਪੱਛਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 49.77% ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 45.78% ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ 48.97% ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 45.69% ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ 44.85% ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਣ।

ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਨਾ ਡੋਲ੍ਹਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਮੂੰਹ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੀਐੱਫਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ 75930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 94548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ 119104 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ 60 ਦਨਿਾਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਓਵਰਡਿਊ (ਬਕਾਇਆ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਖਵਾਏਗੀ। ਇਸ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਫਸੀ, ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 16400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ (ਜੋ ਇਹ ਹੈ) ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਨਿਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤਕਰੀਬਨ 10.90% ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 0.25% ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ 0.25% ਵਿਆਜ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 0.50% ਵਿਆਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ, ਪੈਨਲਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 12% ਨੂੰ ਢੁੱਕੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਝੱਲੇਗੀ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਨੁਦਾਨ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫਾਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਗਲ ਘੋਟੂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐੱਫਸੀ/ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94174-28643