ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬੁੱਤ: ਇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥਾਪ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਮੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ 1834 ਵਿਚ ਕੈਥਲ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
1853 ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1858 ਤੱਕ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵ 25 ਫਰਵਰੀ 1859 ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਜਿਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1864 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਰਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 1869 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਕੇ 27 ਜੂਨ 1879 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਸਰ ਜੋਜ਼ਫ ਐਡਗਰ ਬੋਹਿਮ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1885 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਟਰਲੂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਵਿਚ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੂਰ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਲਮ। ਕਲਮ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?’’ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ 23 ਮਾਰਚ 1885 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੜ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ 1887 ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ। 1907 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1909 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਬੁੱਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋਈ ਰਹੀ। 1919 ਵਿਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 297 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:
1. ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
3. ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਲਾਹੌਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਜੀ. ਉਗਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਤਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸੰਤਾਨਮ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸੰਤਾਨਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸੰਤਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1922 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਤਾ ਪਾਇਆ।
ਦਸ ਨਵੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਲਮ ਤੋਂ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਕਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ 1923 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ 1923 ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਰਾਠੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਫ ਕੈਪਟਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
29 ਜਨਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਸ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਫਲਸਰੂਪ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਜਲਸਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਜਲਸਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 19 ਮਈ 1923 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ, ਨੰਬਰ 57, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਲਾਰੰਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁੱਤ, ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 2 ਅਤੇ 1 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ।
ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਰਵਰੀ 1924 ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਈ 1924 ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਗਲ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1925 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਤਲਵਤਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-49417