ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ’ਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਬਿਓਂਡ ਦਿ ਲਾਈਨਜ਼’ ਵਿਚੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੁਲਝੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ‘‘ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਤੋਂ?” ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟੋ (CENTO) ਅਤੇ ਨਾਟੋ (NATO) ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ।”
ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਦਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਾਦਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਗੰਗਾ-ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕਾਦਿਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ‘ਹਾਂ ਪੱਖੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਕਾਦਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਦਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਦਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਯੂਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਗਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।’ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਸੀ।’’
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਐਮ. ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਿਆਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਏਨਾ ਤਣਾਅਮੁਕਤ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਹਿਰੂ) ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਾਂ।’’
ਇਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਤਣਾਅਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਸਿੰਧ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ 725 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 10 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਸਰਹੱਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’’
ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1951 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਯੂ.ਐੱਸ. ਟੈਨਿਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਈ. ਲਿਲੀਐਨਥਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਜੀਨ ਆਰ. ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1951 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਪੰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਅਯੂਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤੀਹ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।”
* ਇਹ ਜਲ-ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੜਚਣ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿਆਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਸਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਧਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿੱਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਧਰ ਨਾਲ ਭੁੱਟੋ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਬ ਉਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੇਖਾ’ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਧਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਚਲਾ ਕੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੇਖਾ’ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਹੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਟੋ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ‘ਵਾਅਦਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਫੇਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਟੋ 17 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 3 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਰਾਤ 12.40 ਵਜੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਏਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ (ਸੀਲ) ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਏ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਟਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਥੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ’ਤੇ ਨਾ ਅੜ ਕੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਕਲੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।