ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੂਬੇ, ਖ਼ਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨ; ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ’ (Golden Crescent), ਭਾਵ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਮੁੜ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ’ ਅਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ’ (Golden Triangle – ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।