ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦਾ 104 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਮੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੰਘੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੜੀ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1999 ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬੀਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕੀ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201