SC pulls up Assam govt: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਕਿਸੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 63 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।