ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਉੁਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘EPFO ਬਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੀ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ EPFO ​ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ (ਦਸੰਬਰ 29, 2022, ਜਨਵਰੀ 25, 2023, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 20, 2023) ​ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 119 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵਜੀਤ ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS), 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ 11(3) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ‘‘ਆਰ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ" (2016) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ 2017 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।