ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1860 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ (Indian Penal Code-ਆਈਪੀਸੀ-ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ) ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 1870 ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1951 ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1959 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ; 1962 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਾਕਤ/ਹਿੰਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 1973 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ (disaffection) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2018 ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਿਖ਼ਤ (Consultation Paper) ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟਵੀਟ ਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।