ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀੲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 19 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਅਮਲ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕੁੱਲ 50 ਵੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਰਿਟਰਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ’ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਲੋਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਦੁਬਾਰਾ ਪੀੜਾ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ